नीती आयोग की शनिवार को हुई बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए. इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड को लेकर कई महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर अपनी बात रखी. हेमंत सोरेन ने बैठक में केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड को अलग से मान्यता देने की मांग की. उन्होंने कहा कि आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए आदिवासी मंत्रालय का निर्माण हुआ. पांचवीं और छठी अनुसूची भी आदिवासी हित के लिए बनाई गई है. आदिवासियों को लेकर जनगणना में अपनी जगह स्थापित करने हेतु वर्षों से मांग रखी जा रही है. झारखंड विधानसभा से पारित कर हमने सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग से संबंधित प्रस्ताव भेजा है. उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी.